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CAA और UCC को लेकर राजनीति हुई गर्म, खारिज करने की उठी मांग, रेवड़ी बांटने का लगा आरोप

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने स्थापना दिवस पर बड़ा फैसला लिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने रविवार (2 फरवरी) को अपने 46वें स्थापना दिवस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को खारिज करने सहित 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया।

CAA and UCC up regarding Politics heated, demand raised to dismiss it, allegation of distributing Revdi
inkhbar News
  • Last Updated: February 3, 2025 14:42:21 IST

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने स्थापना दिवस पर बड़ा फैसला लिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने रविवार (2 फरवरी) को अपने 46वें स्थापना दिवस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को खारिज करने सहित 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया।

लागू करने की भी मांग की

स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन दुमका के गांधी मैदान में किया गया. वहीं पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया है, “झारखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए।” पार्टी ने राज्य में छोटानागपुर टेनेंसी (सीएनटी) अधिनियम और संथाल परगना टेनेंसी (एसपीटी) अधिनियम को सख्ती से लागू करने की भी मांग की।

धोखा दिया गया है

वहीं झामुमो ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में राज्य के लोगों को ‘धोखा’ दिया गया है.

हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि सामंती मानसिकता वाले कुछ लोग नहीं चाहते कि आदिवासी बहुल झारखंड के निवासी अपने पैरों पर खड़े हों. सोरेन ने कहा, ”खनिज संसाधनों के जरिए देश के खजाने में बड़ा योगदान देने के बावजूद झारखंड अब भी सबसे पिछड़ा राज्य है.” उन्होंने कहा कि केंद्र को सभी राज्यों, खासकर पिछड़े राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए.

टैक्स में छूट दी गई

वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए इसमें कुछ नहीं है. उन्होंने कहा, ”टैक्स (आयकर) में छूट दी गई, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोरेन ने कहा, “उन्होंने ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) के रूप में एक नया नारा पेश किया है, जिसमें लोगों को अनुदान के माध्यम से नहीं बल्कि ऋण के माध्यम से मदद करने का वादा किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. सोरेन ने कहा, ”वे (भारतीय जनता पार्टी) हम पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया है. क्या यह रेवड़ी नहीं है?

 

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