Bihar News: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार, 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 8414 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे अधिक 8093 पद पंचायती राज विभाग के तहत निम्नवर्गीय लिपिक (पंचायत क्लर्क) के लिए स्वीकृत किए गए हैं जो पंचायत सचिवालयों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस निर्णय से बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण प्रशासन को मजबूती मिलेगी.
कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के तहत 8093 निम्नवर्गीय लिपिक पदों के सृजन को हरी झंडी दी है. ये नियुक्तियां ग्राम पंचायत कार्यालयों में की जाएंगी. जिससे पंचायत सचिवालयों की कार्यक्षमता बढ़ेगी. मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह कदम न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को सुचारू बनाएगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा.
पंचायती राज विभाग के अलावा कैबिनेट ने अन्य विभागों में भी नए पदों को मंजूरी दी है. इनमें शामिल हैं-
कृषि विपणन निदेशालय: विभिन्न श्रेणियों के 14 नए पदों का सृजन
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के संचालन के लिए 36 नए पद स्वीकृत
वायुयान संगठन निदेशालय: संविदा और मानदेय के आधार पर 4 पदों पर भर्ती
इन फैसलों से स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे. कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ नीतीश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी है.
बिहार सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियों और 34 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया था. सरकार का दावा है कि अब तक लगभग 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं. इस कैबिनेट निर्णय के साथ नीतीश सरकार ने अपने वादे को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. पंचायत स्तर पर लिपिकों की भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी.
इस फैसले पर विपक्ष ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे ‘चुनावी जुमला’ करार देते हुए कहा ‘नीतीश सरकार हर चुनाव से पहले भर्ती की घोषणा करती है लेकिन नियुक्तियां समय पर पूरी नहीं होतीं.’ वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस कदम का स्वागत किया लेकिन भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. दूसरी ओर भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा यह निर्णय बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है. नीतीश सरकार रोजगार सृजन में अग्रणी है.
इन 8414 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) और अन्य संबंधित निकायों के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. साथ ही यह नीतीश सरकार की सात निश्चय-2 योजना के तहत रोजगार सृजन के लक्ष्य को भी गति देगा.
