नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल में स्विस बैंकों में जमा भारतीय काला धन 80 परसेंट कम हो गया जबकि पिछले साल यानी 2017 में इसमें 34 परसेंट से ज्यादा की कमी आई है. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को राज्यसभा में बयान दिया कि काला धन के खिलाफ सरकार की लगातार कोशिश का ये नतीजा है कि स्विस बैंकों में काला धन में कमी आई है. उन्होंने कहा कि स्विटजरलैंड सरकार से संधि के बाद 1 जनवरी, 2018 के बाद से वित्तीय लेनदेन की जानकारी भारत सरकार को मिल जाएंगी.
स्विटजरलैंड के केंद्रीय बैंक की स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 50 परसेंट बढ़ने की सालाना रिपोर्ट के उलट पीयूष गोयल ने दावा किया कि स्विस बैंकों में भारतीय लोगों का धन 2017 में 34.5 फीसदी कम हुआ है. सेंट्रल बैंक की ग्लोबल बॉडी और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद काला धन में कमी आई है. मौजूदा सरकार द्वारा काले धन पर उठाए गए सख्त कदम की वजह से स्विस बैंकों में जमा धनराशि में 2017 के अंत तक 80 प्रतिशत की कमी आई है.
हैवन टैक्स यानी टैक्स बचाने के लिए लोग बाहर के देशों में पैसा निवेश करते हैं ताकि उन्हें उस रकम पर टैक्स अदा न करना पड़े. इसी हैवन टैक्स पर ससंद में वित्त मंत्र पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और स्विज सरकार के बीच हुई संधि से अब सरकार 1 जनवरी 2018 के बाद हुए ट्रांजैक्शन की ऑटोमेटिक सूचनाएं की सरकार को मिल जाया करेगी.
नोटबंदी के बावजूद 2017 में स्विस बैंकों में 50 परसेंट बढ़ा भारतीयों का पैसा, 7000 करोड़
गौरतलब है कि हाल ही में स्विटजरलैंड के केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 2016 के मुकाबले 2017 में 50 फीसदी तक बढ़ा है और ये रकम 7000 करोड़ है. इसके बाद पीएम मोदी के नोटबंदी और काले धन पर मुहिम पर सवाल उठने लगे थे.
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