दिसपुरः असम में सोमवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) ने नागरिकता संबंधी फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया गया. इसमें 40 लाख लोगों की नागरिकता को अवैध माना गया है. देश की नागरिकता के लिए 3 करोड़ 29 लाख 91 हजार 384 लोगों ने NRC में आवेदन किया था. जिसमें से 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक मान लिया गया और 40 लाख 7 हजार 707 लोग अवैध नागरिक करार दिए गए.
ऐसे में सवाल उठते हैं कि यह 40 लाख लोग कौन हैं जिन्हें नागरिकता नहीं दी गई और इसके पीछे आखिर क्या वजह रही. दरअसल यह लोग वह है जो एनआरसी में नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की कार्यवाही को पूरा नहीं कर पाए. इन लोगों के पास 25 मार्च, 1971 से पहले की भारतीय नागरिकता के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे. यही वजह है कि एनआरसी द्वारा दस्तावेज की कार्यवाही पूरी नहीं कर पाने पर उन्हें नागरिकता नहीं दी गई.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन 40 लाख लोगों में वह लोग भी हैं जो चोरी-छिपे बांग्लादेश से आकर असम में रह रहे थे. ऐसे में उनके पास भारतीय नागरिकता साबित करने संबंधी दस्तावेज होने संभव नहीं थे और एनआरसी के ड्राफ्ट में उन्हें अवैध नागरिक घोषित कर दिया गया. इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नागरिकता अवैध होने के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि एनआरसी की तकनीकी खामियों की वजह से भी लोगों के नाम छूटे हो सकते हैं.
एनआरसी के राज्य समन्वयक शैलेष ने कहा कि यह अंतिम मसौदा नहीं है. फाइनल लिस्ट अभी तैयार नहीं की गई है. जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है वह लोग एनआरसी के पास शिकायत और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इन लोगों को अपने वैध दस्तावेज जमा कराने के लिए दो महीने का मौका दिया जा रहा है. 28 अगस्त से एक बार फिर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए 2500 ट्रिब्यूनल ऑफिस बनाए हैं.
इसी मुद्दे पर संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट में नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. यह एनआरसी की फाइनल लिस्ट नहीं बल्कि सिर्फ मसौदा है. इन लोगों को नागरिकता संबंधी दस्तावेज जमा कराने का एक और मौका मिलेगा. राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कुछ लोग इस मामले में जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं जो सरासर गलत है.
असम में सिटिजन रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट जारी, यहां चेक करें अपना नाम @ nrcassam.nic.in
