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Independence Day 2018: पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का तंज- ‘आखिरी भाषण’ में तो सच बोलते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. भाषण में पीएम ने तीन तलाक, जीएसटी, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर जैसे कई अन्य मुद्दों पर बात कही. उनके इस भाषण को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उन पर तंज कसा है.

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  • Last Updated: August 15, 2018 13:33:55 IST

नई दिल्ली. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कर पाते, कम से कम देश के काम की तो कर पाते। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ”आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी को सच बोलना चाहिए था. मन की बात नहीं कर पाते, कम से कम देश के काम की बात तो कर पाते क्योंकि अब अच्छे दिन तो आए नहीं अब देश को सच्चे दिन का इंतजार है और वो तब आएंगे, जब मोदी जी देश से जाएंगे”.

अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के पास साहसिक निर्णय जैसे किसानों के लिए न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और जीएसटी के लेने का साहस था, जिससे पिछली सरकार से अलग भारत के एक नए पथ पर आगे बढ़ा. उन्होंने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सत्ता में आने के बाद दुनिया में भारत की साख कई मामलों में कई गुना बढ़ गई क्योंकि हमारे पास साहसिक फैसले लेने की समझ है.

मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में संस्थानों और आर्थिक वैज्ञानिकों ने भारत को ‘जोखिम भरे अर्थव्यवस्था’ के रूप में उल्लेख किया लेकिन आज वही संस्थान और वही व्यक्ति आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि सुधारों ने भारत को एक नई गति और मजबूत मौलिक सिद्धांत दिया है.

अगले साल आम चुनाव से पहले अपने पांचवें और अंतिम स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मोदी ने कहा कि देश को पहले दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था लेकिन आज भारत निवेश के लिए अरबों डॉलर का गंतव्य है. प्रधानमंत्री ने कहा, “वे कहते हैं कि सोता हाथी जाग गया है और उसने चलना शुरू कर दिया है. भारत अगले तीन दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को मार्गदर्शन और गति देने जा रहा है.” उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग वर्षो से लंबित थी. उत्पादन लागत के 1.5 गुना एमएसपी प्रदान करने का निर्णय उनकी सरकार द्वारा लिया गया.

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