नई दिल्ली. केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट करने वालों को अब लकी ड्रॉ के जरिए 1 करोड़ रुपए इनाम देने की योजना शुरू करने जा रही है. उम्मीद है कि यह योजना 30 दिसंबर को लॉन्च कर दी जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इसके लिए नेशनल पेमेंट कारपोरेशन यानी एनपीसीआइएल को जरूरी दिशा-निर्दश दे दिए हैं और साल के अंत तक इसको शुरू करने के लिए कहा है.
बताया जा रहा है कि शुरू में साप्ताहिक ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा फिर दूसरी और तीसरी तिमाही में निकलने वाले ड्रॉ में एक करोड़ का रुपए का इनाम मिल दिया जाएगा.
किस तरह के पेंमेंट आएंगे दायरे में
यूएसएसडी, आधार के माध्यम से होने वाले डिजिटल भुगतान, यूपीआइ और रुपे कार्ड से होने वाले पेमेंट.
व्यापारियों के यहां लगी प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन से होने वाला लेनदेन.
कितना खर्च करेगी सरकार
इस योजना में सरकार 125 करोड़ रुपये का खर्च करेगी. खास बात यह है कि सरकार इसमें गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को दायरे में लाएगी. इतना ही नहीं 8 नवंबर के बाद हुए सभी डिजिटल पेमेंट के भी इसमें शामिल करने की तैयारी है.
योजना के तहत राय सरकारों, उनके उपक्रमों, जिला व सहकारी व ग्रामीण स्थानीय निकायों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले नए प्रयोगों को भी मान्यता दी जाएगी.
आसान शब्दों में समझें योजना को
1- 30 दिसंबर को शुरू होगी योजना
2- सभी ग्राहक और व्यापारी इसमें लेंगे हिस्सा
3- हर हफ्ते निकलने वाले लकी ड्रॉ में मिलेगा 10 लाख रुपया
4- महीने और तिमाही निकलने वाले लकी ड्रॉ में मिलेगा 1 करोड़ रुपया
5- हर साल 125 करोड़ रुपया होगा खर्च करने की तैयारी
6- सभी डिजिटल पेमेंट आएंगे दायरे में
