नई दिल्ली : दिल्ली के बाद एक और केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल और वहां की सरकार के बीच जंग छिड़ गई है. मामला पुड्डुचेरी का है. पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी ने राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी.
उप राज्यपाल किरन बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए दो लैटर जारी किए, जिसमें से एक राज्य सरकार के द्वारा जारी लैटर है और दूसरा उपराज्यपाल कार्यालय के द्वारा जारी किया गया लैटर है. किरन बेदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर पुड्डुचेरी एक प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो भी यहां संचार के माध्यमों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए 2 जनवरी को राज्य सरकार के द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है.
बता दें कि राज्य के अधिकारी ने एक वॉट्सअप ग्रुप पर अश्लील वीडियो भेज दिया था. इस ग्रुप में उपराज्यपाल किरन बेदी भी शामिल थीं. इस घटना के बाद आरोपी अधिकारी को सस्पैंड कर दिया गया था. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए सोशल मीडिया (फेसबुक, वॉट्सअप, ट्विटर) के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. इसके लिए राज्य के अंडर सैकेटरी के द्वारा एक लैटर जारी किया गया था.
इस लैटर में साफ तौर पर कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सर्वर विदेशों में होते है. लैटर में आशंका जताई गई है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड जानकारी या दस्तावेजों का गैरकानूनी तरीके से प्रयोग हो सकता है. साथ ही सोशल मीडिया का सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन है.
