वित्तमंत्री किसानों और ग्रामीण भारत को लोन देने वाले बैंक नाबार्ड को इस वित्त वर्ष में 1900 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया.
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत 4800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए पांच हजार करोड़ का सिंचाई कोष बनाया जाएगा.
डेयरी उद्योग को और बेहतर करने के लिए 8 हजार करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी.
अन्त्योदय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए मंजूर.
17 हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित.
रेलवे को 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा.
रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का सुरक्षा कोष बनाया जाएगा.
हाइवे के निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 64 हजार 9 सौ करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा.
भारत नेट के लिए 1 हजार करोड़ रुपए आवंटित.
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए मंजूर.
रक्षा बजट के लिए 275114 करोड़ रुपये आवंटित.
