नई दिल्ली. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद मोदी सरकार किसानों और ग्रामीणों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार किसानों के लिए एक नयी सौगात की तैयारी में लगी हुई है. बता दे कि केन्द्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) और तेलंगाना के किसान मॉडल के लिए सोच विचार में जुटी है. गौरतलब है कि देश के पांच राज्यों में हुए विधानचुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किसानों की कर्जमाफी को अपना अहम मुद्दा बनाया था. जिसका फायदा कांग्रेस को 3 राज्यों में जीत के रूप में मिला.
ऐसे में भाजपा को ये लगता है कि अगर अभी से किसानों के हित में काम नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) योजना को लागू करने के लिए जमीनी काम का परीक्षण करने की तैयारी में है. वहीं बता दे कि केन्द्र सरकार इस योजना को 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के के बारे में सोच रही है. ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के तहत इस योजना में शामिल लोगों को 2,500 रूपये की धनराशि को प्रति महीने के हिसाब से दिया जायेगा.
इसके दूसरी ओर मोदी सरकार 15 जनवरी 2019 को इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लागू करने की घोषणा भी कर सकती है.
इससे पहले यह योजना दुनिया के 25 देशों में पहले से ही लागू है अगर केन्द्र सरकार इस योजना को जारी करती है होती है तो ऐसे में भारत विश्व का 26वां देश होगा जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को योजना को अपनायेगा. इसके दूसरी ओर मोदी सरकार ने तेलंगाना के किसान मॉडल पर भी विशेष विचार करते हुए झारखंड में पहले से ही इस योजना को लागू किया जा चुका है.
यह पहला मौका नहीं है जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) योजना पर केंद्र सरकार विचार विमर्श कर रही है. इससे पहले 2016 में मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में इस योजना को लागू किया गया था तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था.
