नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: गणतंत्र दिवस 2019 पर सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत की गई सिफारिशों के बारे में कोई घोषणा नहीं की. इससे सरकारी कर्मचारी नाराज हैं. बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत सिफारिशें की जा रही थीं कि फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए. हालांकि इस पर सरकार की कोई घोषणा ना होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों निराश हैं.
लेकिन अब इन्हीं कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी ने सोमवार को संशोधन के आदेश जारी किए. नए आदेशों में कहा गया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक के भत्ते में बदलाव किया जाए. बता दें कि केंद्र सरकार ने शैक्षणिक कर्मचारियों और सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 1,241 करोड़ रुपये भी दिए जा रहे हैं.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘इससे राज्य सरकार के वित्त पोषित संस्थानों के कुल 29,264 शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा. इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के लगभग 3.5 लाख शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी इस मंजूरी का लाभ मिलेगा.’ उन्होंने दावा किया था कि इस कदम से उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए संस्थानों में शिक्षकों को बनाए रखने और नए शिक्षकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी.
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