नई दिल्ली. Pension Hike सुप्रीम कोर्ट ने निजी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में बदलाव किए हैं. नए नियमों के अनुसार निजी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में इजाफा हुआ है. इसका फायदा वर्तमान और भविष्य के कई पेंशनभोगियों को मिलेगा. हालांकि इस इजाफे से होने वाले नुकसान को भी उन्हीं को झेलना होगा. इसके बाद अब निजी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और पीएफ फंड पर असर पड़ेगा.
Pension पुराना नियम
अभी सरकार की ओर से वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत सभी वेतन और पेंशन दिए जाते हैं. इसके अनुसार कर्मचारियों को बेसिक वेतन के आधार पर अधिकतम 7500 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है. ये कर्मचारी पेंशन योजना के तहत है. कर्मचारियों को वेतन का 8.33 भाग पेंशन के रूप में दिया जाता है.
Pension Hike नया नियम
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कर्मचारियों को अब बेसिक वेतन पर नहीं बल्कि उनके आखिरी वेतन के आधार पर पेंशन दी जाए. अब वेतन का 8.33 भाग नहीं बल्कि पेंशन की गणना पूरे वेतन यानी, बेसिक वेतन, डीए और रिटेंशन बोनस के आधार पर करके दी जाए.
Pension Hike कितना हुआ इजाफा
इस बार किसकी पेंशन में कितना इजाफा हुआ है इसका अंदाजा एक उदाहरण से लगाए. मान लें की किसी कर्मचारी का वेतन वर्तमान में 60 हजार रुपये प्रति महीना है और उसने 35 साल काम किया. तो ऐसे में उस व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में हर महीने लगभग 30 हजार रुपये मिलेंगे. पुराने नियम के मुताबिक ये केवल 7500 रुपये थी.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति एएम बाबू कती खंडपीठ ने 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए. खंडपीठ ने कहा था कि पेंशन के रूप में 15 हजार प्रति महीने का मतलब है 500 रुपये प्रति दिन. कहा गया कि ये रकम एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम है. इस कारण पेंशन में इजाफा करने के आदेश दिए गए. हालांकि इसके बाद अब निजी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और पीएफ फंड कम हो जाएगा.
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