नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार ने एक निर्णय लिया है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि यानि इन्सेन्टिव में इजाफा किया जा रहा है. जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा, सेवा में आने के बाद केंद्र सरकार के सेवकों को 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक की एकमुश्त राशि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है. अब इसे 20,000 रुपये बढ़ा दिया गया है.
अधिसूचना में ये भी कहा गया कि 7 वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न भत्तों पर सरकार का निर्णय और वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों के आलोक में संकल्प संख्या 11-1/2016 के अनुसार जारी किया गया है. कहा गया है कि शैक्षणिक या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए कोई प्रोत्साहन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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ये प्रोत्साहन राशी केवल कर्मचारी के पद के अनुसार पढ़ाई करने पर दी जाएगी. पढ़ाई उसके द्वारा आयोजित पद के कार्यों से संबंधित होना चाहिए या इससे संबंधित होनी चाहिए की अगले उच्च पद पर जिसकी कर्मचारी को जरूरत हो. प्रोत्साहन की मात्रा सभी पदों के लिए समान होगी, चाहे उनका वर्गीकरण या ग्रेड या विभाग कोई भी हो. प्रोत्साहन स्वीकार्य नहीं होगा जहां सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है या वह योग्यता प्राप्त करने के लिए छुट्टियों का लाभ उठाता है. प्रोत्साहन केवल सेवा में शामिल होने के बाद अर्जित उच्च योग्यता के लिए दिया जाएगा.
प्रोत्साहन कर्मचारी के करियर में अधिकतम दो बार और कम से कम दो वर्ष के अंतराल पर ही दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारी को उच्च योग्यता के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने के भीतर दावे को प्राथमिकता देनी होगी. सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 01.07.2017 से लेकर इस आधिकारिक अधिसूचना को जारी करने की तारीख तक कोई नई उच्च योग्यता प्राप्त कर ली है वे भी आधिकारिक सूचना जारी होने के ६ महीने के अंदर इस राशी को ले सकते हैं.
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