नई दिल्ली. संयुक्त राष्ट्र, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मोदी सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद चिंता व्यक्त की. महासचिव स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को कहा कि महासचिव भारत-पाकिस्तान क्षेत्र में तनाव की स्थिति देख रहे हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करते हैं. दुजारिक ने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं. हम सभी दलों से संयम बरतने का आग्रह करते हैं. संयुक्त राष्ट्र भी भारत में कश्मीर में प्रतिबंधों की रिपोर्ट से अवगत है.
दुजारिक इस सवाल पर जवाब दे रहे थे कि क्या महासचिव ने कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के भारत के फैसले पर कोई टिप्पणी की है और पाकिस्तानी की प्रतिक्रिया है कि यह यूएनएससी द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जनमत संग्रह के लिए बुलाए गए प्रस्तावों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा, हम इस क्षेत्र में पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति की चिंता कर रहे हैं, हम कश्मीर के भारतीय पक्ष पर प्रतिबंधों की रिपोर्टों से अवगत हैं, हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करते हैं.
Stéphane Dujarric, Spokesman for the UN Secretary-General: We are following with concern the tense situation in the region, we are aware of reports of restrictions on the Indian side of Kashmir, we urge all parties to exercise restraint. pic.twitter.com/J3pHHU9sho
— ANI (@ANI) August 5, 2019
स्टीफन दुजारिक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा, पिछले कुछ दिनों में, भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह, यूएनएमओजीआईपी ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सैन्य गतिविधि में वृद्धि देखी और रिपोर्ट की है. बता दें कि इनके अलावा अमेरिका ने भी अपना बयान भारत द्वारा जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर बयान दिया है.
Stéphane Dujarric, Spokesman for the UN Secretary-General: Over the past few days, the United Nations Military Observer Group in India & Pakistan (UNMOGIP) has observed and reported an increase in military activity along the Line of Control (LoC). https://t.co/okEh6chVyA
— ANI (@ANI) August 5, 2019
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा हमने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में तब्दीली की भारत की घोषणा और राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बांटने की योजना को संज्ञान में लिया है. भारत ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को आंतरिक मामला बताया है. हम भी जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर चिंता जताते हैं और लोगों के अधिकारों के सम्मान तथा प्रभावित समुदायों से चर्चा की अपील करते हैं.
