7th Pay Commission Latest News: उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. योगी सरकार की ओर से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (KGMC) और राम मनोहर लोहिया संस्थान (RML) के कर्मचारियों और डॉक्टरों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. यूपी सरकार ने मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक में 7 वें सीपीसी वेतनमान के बराबर उन्हें भत्ता प्रदान करने की उनकी मांगों पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है.
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पीजीआई की तर्ज पर 7 वें वेतन आयोग के अनुसार आरएमएल इंस्टीट्यूट और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कर्मचारी संघ के नेताओं के अनुसार इन 7 वें वेतन आयोग से जुड़े भत्ते को बढ़ा दिया गया है. इस भत्ते में यात्रा, धुलाई और नर्सिंग भत्ते शामिल नहीं हैं. वहीं डॉक्टरों को अब गैर अभ्यास भत्ता (एनपीए) मिलेगा. इस वेतन वृद्धि के साथ तकनीकी स्तर के अधिकारी से संबंधित कर्मचारियों के मासिक वेतन में 3000 रुपये से 4000 रुपये का अंतर होगा. यूपी पीएमएस (प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस) एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अशोक यादव ने कहा है कि सीएम योगी सरकार ने पहले ही पीएमएस डॉक्टरों को 7 वें सीपीसी वेतनमान के बराबर वेतन देना शुरू कर दिया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल मार्च महीने से, PMS डॉक्टरों को 20 प्रतिशत गैर अभ्यास भत्ता (NPA) भी मिल रहा है, इसके अलावा सरकार ने 9 अगस्त, 2019 से सेवानिवृत्त डॉक्टरों को NPA देने के आदेश (GO) भी जारी किए हैं. सीएम योगी के नेतृत्व वाली यूपी कैबिनेट ने इस साल जनवरी में पीजीआई के डॉक्टरों को एम्स के बराबर वेतन भत्ते देने पर सहमति जताई थी. इसके बाद 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डॉक्टरों को पहले से ही भुगतान किया जा रहा है.
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