गुवाहाटी. गृह मंत्रालय एमएचए के अनुसार, असम सरकार जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी, जिन्हें राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स, एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रखा गया है. राज्य सरकार ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से सभी सहायता प्रदान करके, एनआरसी की अंतिम सूची में ना शामिल लोगों के बीच जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है. एमएचए के प्रवक्ता के आधिकारिक हैंडल द्वारा एक ट्वीट से इस बारे में जानकारी दी गई. इसमें यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का नाम एनआरसी सूची से बाहर रखा गया है, उसे अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया जाएगा और प्रदान किए गए उपचारात्मक उपायों का उपयोग करके सूची से उसके बहिष्कार को चुनौती दे सकता है.
एक और ट्वीट में जानकारी दी गई कि एनआरसी अंतिम सूची से बाहर रखे गए व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वे कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का इस्तेमाल ना कर लें. ऐसे व्यक्ति किसी भी अन्य नागरिक की तरह पहले के सभी अधिकारों का आनंद लेना जारी रखें. उदाहरण के लिए, रोजगार, शिक्षा, संपत्ति आदि का अधिकार. प्रवक्ता ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि 200 नए विदेशियों के अलावा लोगों के ट्रिब्यूनल जो असम में लोगों की अपील को सुनने के लिए पहले से ही खुले हैं, प्रभावित व्यक्तियों के 8 अगस्त से 120 दिनों के भीतर विदेशियों के ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए पर्याप्त न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध है.
अपील की सुविधा के लिए, 200 नए एफटी आज से कार्यात्मक होने के लिए, 100 के अलावा पहले से ही मौजूद. प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि एक दिन बाद 19 लाख से अधिक लोगों को अंतिम एनआरसी सूची से बाहर कर दिया गया था, जिसे 30 अगस्त को प्रकाशित किया गया था. एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने कहा था कि कुल 3,11,21,004 व्यक्ति अंतिम एनआरसी में शामिल होने के योग्य पाए गए हैं. 19,06,657 व्यक्तियों को छोड़ दिया, जिनमें उनके दावे प्रस्तुत नहीं थे. इस सूची का उद्देश्य असम में रह रहे उन भारतीय नागरिकों को अलग करना है जिन्होंने बांग्लादेश से अवैध रूप से राज्य में प्रवेश किया था.
