नई दिल्ली. राज्य सभा में गृहमंत्री अमित शाह ने नेश्नल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ( NRC) को लेकर बड़ा बयान दिया है. नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देशभर में एनआरसी लागू की जाएगी. इसमें किसी भी धर्म को डरने की जरूरत नहीं है. यह बस एक प्रक्रिया है सभी को एनआरसी के अंतर्गत लाने के लिए.
संसदीय शीतकालीन सत्र 2019 के तीसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होंगे उनके पास अदालत जाने का विकल्प बाकी है. पूरी असम में विशेष अदालतें बनाई जाएंगी.
गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि एनआरसी लिस्ट में नाम न होने के बाद अदालती कार्रवाई के लिए अगर किसी व्यक्ति पर केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो उसके वकील का पूरा खर्चा असम सरकार उठाएगी.
HM Amit Shah in Rajya Sabha on NRC: People whose name has not figured in the draft list have the right to go to the Tribunal. Tribunals will be constituted across Assam.If any person doesn't have the money to approach Tribunal, then Assam govt to bear the cost to hire a lawyer pic.twitter.com/Z1hFwLortx
— ANI (@ANI) November 20, 2019
कश्मीर हालात पर भी बोले गृहमंत्री अमित शाह
नरेंद्र मोदी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात पर भी गृहमंत्री अमित शाह ने कई बातें की. उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य हैं. स्कूल- कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बाजार वापस खुल चुके हैं. इंटरनेट सेवाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घाटी में लैंडलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है. कुछ समय बाद इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी जाएगी.
