नई दिल्ली. Narendra Modi Cabinet Approves Regurgitation OF Unauthorised Delhi Colonies: नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद धारा 81 के तहत दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे. जिन लोगों पर धारा 81 के तहत केस दर्ज हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही दिल्ली में 79 गांवों का शहरीकरण होगा.
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा ऐलान किया था. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करक कहा था कि जल्द दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में कुल 1797 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं. इन सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार के इस पहल का लाभ मिलेगा. केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इन अवैध कॉलोनियों को वैधता मिल गई है.
Major steps to implement PM-UDAY (PM- Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) approved today.
1. Withdrawal of cases u/s 81 DLR act falling within the UCs.
2. Urbanisation of 79 villages where UCs are located.#HousingForAll— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 20, 2019
केंद्र की अंतिम मंजूर जब मिल गई है तो अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अपने घरों के पंजीकरण की इजाजत दी जाएगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा था कि दिल्ली की लगभग 1800 अनाधिकृत कॉलोनियों को 5 वर्षों से की कोशिशों के बाद हाल ही में नियमित करने की घोषणा की गई. जल्द ही कानून बनाकर इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा.
दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की वैधता का मुद्दा आम आदमी पार्टी भी उठाती रही है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में दावा किया था कि दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों को पक्का सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है. चाहे इसके लिए सड़क से लेकक संसद तक आंदोलन क्यों न करना पड़ें. आप ने दावा किया था कि बीजेपी का यह वादा एक चुनावी जुमला है. पार्टी ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री होती है और बिलों को लेकर चर्चा की जाती है.
