नई दिल्ली. किसान संगठन जो हाल ही में लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बोर्डर पर विरोध कर रहे हैं. उन्होंने बुधवार को सरकार को एक पत्र लिखकर भेजा जिसमें 9 दिसंबर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने महत्वपूर्ण रियायतें दीं थीं.
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को एक ईमेल में, संयुक्ता किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा, “आपसे प्राप्त प्रस्ताव और पत्र के संदर्भ में, हम सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि किसान संघों ने एक बैठक आयोजित की थी.” उसी दिन संयुक्त बैठक और आपके प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा 5 दिसंबर 2020 को मौखिक रूप से पेश किए गए प्रस्ताव का लिखित प्रारूप था.”पाल ने सरकार से किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के आंदोलन को रोक दे और अन्य किसान संगठनों के साथ समानांतर बातचीत बंद कर दे.”
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को भेजे गए प्रस्ताव पर लिखित प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है.
तोमर ने मंगलवार को एक न्यूज पेपर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “हम उन मुद्दों पर किसान संगठन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनपर वह बात करना चाहते हैं ताकि हम फिर से चर्चा करें और इस मामले को खत्म करें.” तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को बातचीत करने के लिए उन्हें एक दिन आमंत्रित करेगी.
किसानों के साथ गतिरोध को दूर करने के अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर, तोमर ने कहा कि कुछ कृषि नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत चल रही थी, और वह 9 दिसंबर को भेजे गए सरकार के प्रस्ताव पर उनसे प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे. कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि सरकार को किसान संगठन से लिखित प्रतिक्रिया मिली है. हालांकि, उन्होंने इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या सरकार किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण भेजेगी. उन्होंने कहा, “मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों पर पलटवार करने के लिए उन्हें निमंत्रण भेजने के लिए तैयार हूं.” हालांकि, तोमर ने स्पष्ट किया कि सरकार कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेगी.
