नई दिल्ली. गुड़गांव नगर निगम ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत मांस बेचने वाली दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी।
नागरिक निकाय ने मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। इसके अलावा, इसने अनधिकृत और अवैध मांस की दुकानों को चलाने के लिए 10 गुना – 500 रुपये से 5,000 रुपये तक जुर्माना बढ़ा दिया।
मंगलवार को मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय गुरुवार को चर्चा के एजेंडे में भी नहीं था। लेकिन कुछ पार्षदों ने “हिंदू भावनाओं” का हवाला देते हुए यह सुझाव दिया।
यह प्रस्ताव नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के कहने के बावजूद पारित किया गया था कि नागरिक निकाय को पूरे शहर के लिए निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि यह मंगलवार को मांस का उपभोग करने के लिए एक व्यक्तिगत विकल्प है या नहीं। “भोजन एक स्वतंत्र विकल्प है,” सिंह ने कहा। “मेरी राय में, यह एक व्यक्तिगत पसंद है। मैं खाता हूं, मेरी पत्नी खाने पर विचार करती है, यह स्वतंत्र है। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता और वह मुझे मजबूर नहीं कर सकती , जब हम घर पर ही इस पर फैसला नहीं कर सकते, तो घर वालों को पूरे शहर के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले सोचना चाहिए। ”
वार्ड नंबर 19 के पार्षद अश्वनी शर्मा ने पहले सुझाव दिया था कि सप्ताह में एक बार मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। मेयर मधु आजाद ने भी निर्णय को “पूरी तरह से सही” कहा और इसका समर्थन किया।
वार्ड संख्या 18 के पार्षद सुभाष सिंगला ने कहा कि बिक्री अधिक होने के कारण रविवार को दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। सिंगला ने कहा, “अगर हम हफ्ते में एक बार दुकानें बंद रख सकते हैं, तो हिंदू मान्यताओं का सम्मान करते हुए उन्हें बंद कर देना चाहिए।”
