मुंबई. महारष्ट्र से अभी- अभी एक बड़ी खबर सामने आई है.महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के बाद पद से इस्तीफा दे दिया. बॉम्बे हाई ने आज मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया. अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया.
पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में देशमुख ने खुद ही इस्तीफा देने की पेशकश की. बॉम्बे HC की पीठ पर यह अधिकार है कि वह मुंबई के पूर्व सीपी परम बीर सिंह के देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई प्रारंभिक जांच का आदेश दे, जिस पर याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने शिकायत दर्ज की थी.
Anil Deshmukh Resignation
देवेंद्र फड़नवीस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की
मुंबई के पूर्व गृह मंत्री सीपी परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की, जब तक कि एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने हंगामा कर दिया। फैसले के बाद में.
मुंबई के पूर्व सीपी परम बीर सिंह पर जयश्री पाटिल द्वारा दायर याचिका के जवाब में अदालत के आदेश के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए फड़नवीस ने कहा, “अब, जब से एचसी ने जांच का आदेश दिया है, हम जांच तक महाराष्ट्र एचएम अनिल देशमुख के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं.” यदि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री को उन्हें हटा देना चाहिए. ”
फडणवीस ने कहा कि सीबीआई जांच एमवीए सरकार के ‘महा वासूली’ पैटर्न को उजागर करेगी और बंद करेगी. भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी अदालत के आदेश पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें दावा किया गया कि एक उच्च-स्तरीय जांच महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बीच ‘लाभार्थियों’ की सूची का खुलासा करेगी.
बॉम्बे HC के आदेश पर चर्चा के लिए एक एनसीपी ने बैठक के लिए हंगामा किया, जिसने देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया. सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुए विकास को देखते हुए सोमवार को राकांपा नेताओं शरद पवार, अनिल देशमुख, अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच एक बैठक आयोजित की गई और इसमें यह कहा गया कि देशमुख ने इस्तीफे की पेशकश की.
दूसरी ओर, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, कहा कि सरकार की ओर से आधिकारिक बयान दिया जाएगा. राउत ने मीडिया से कहा, “सरकार का कोई अधिकारी आधिकारिक तौर पर इस आयोजन के बारे में बोलेगें, मैं महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा नहीं हूं. सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता फैसला लेंगे.” यह वास्तव में एनसीपी के नवाब मलिक द्वारा अनिल देशमुख के इस्तीफे पर घोषणा के रूप में पारित करने के लिए आया था.
इससे पहले दिन में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने परम बीर सिंह के आरोपों के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।.सोमवार को अपने आदेश की घोषणा करते हुए, अदालत ने कहा कि सच का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की आवश्यकता है. सीबीआई जांच के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला करेगी.
