नई दिल्ली. Movement Against Privatisation-किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को संकेत दिया कि उनका अगला कदम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना हो सकता है। किसान नेता ने आज कहा कि इस संबंध में एक विधेयक छह दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाना है।
राकेश टिकैत ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, ‘आंदोलन की शुरुआत (कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन) में हमने चेतावनी दी थी कि अगला नंबर बैंकों का होगा। परिणाम देखें, 6 दिसंबर को जनता के निजीकरण का बिल सेक्टर के बैंकों को संसद में पेश किया जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में एक साझा आंदोलन की जरूरत है।”
टिकैत उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। विरोध एक साल तक चला जब आखिरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीन कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। हालांकि, प्रधान मंत्री ने कहा कि कानून किसानों के पक्ष में हैं, लेकिन किसी तरह उनकी सरकार किसानों के एक वर्ग को समझाने में सक्षम नहीं है।
इससे पहले दिन में, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने लंबित मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद, एमएसपी और सरकार और किसानों के बीच अन्य लंबित मुद्दों पर एक समिति के लिए केंद्र को 5 नामों का सुझाव दिया। एसकेएम 7 दिसंबर को अपनी अगली महत्वपूर्ण बैठक करेगा और अपने विरोध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है।
