नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय ने निजी स्कूल, एनजीओ और राज्य सरकार की साझेदारी 21 सैनिक स्कूलों (Sainik schools) की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इस साझेदारी माडल के तहत अब देशभर के विभिन्न भागों में 21 सौनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी. रक्षा मंत्रालाय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नए सैनिक स्कूल वर्तमान को पुराने सैनिक स्कूलों से अलग होंगे।
गौरतलब है कि भारत की केंद्र सरकार का लक्ष्य देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करना है. रक्षा मंत्रालय की मंजूरी इसी लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रख कर दिया है. बता दे कि मोदी सरकार का उद्देश्य इन सैनिकों की स्थापना से छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देखने वाले छात्रों को मदद कर एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है.
बता दे कि रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूलों की स्थापना के इस फैसले से युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने का मौका मिलेगा. सैनिक स्कूलों की मदद से छात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृति होगी. रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन स्कूलों में ई-काउंसलिंग के जरिए स्वचालित प्रणाली के तहत प्रवेश प्रकिया होगी।
गौरतलब है कि इन सभा सैनिक स्कूलों की स्थापना साझेदारी के जरिए होगी. जिसमें राज्य सरकार, लोगों की मदद करने वाला कोई एनजीओ संस्थान शामिल होगा. ये सैनिक स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत काम करेंगे. बता दे कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय सैनिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 में लड़कियों के प्रवेश की अनुमित होगी।
