लखनऊ। केन्द्र सरकार की तरफ से सेना में शार्ट टर्म की भर्ती के लिए लाई गई नई स्कीम अग्निपथ का पूरे देश में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा विरोध की आग बिहार में दिखाई दे रही है। जहां पर कई जगहों पर टायर जलाकर टायर जलाकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवा इस स्कीम से नाराज होकर ट्रेन और एनएच पर चक्का जाम कर रहे है।
इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्र सरकार की सेना में भर्ती की इस स्कीम का विरोध किया है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर केन्द्र सरकार से फौरन इस स्कीम को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेना में काफी लम्बे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब सरकार ने सेना में 4 साल अल्पावधि वाली ’अग्निवीर’ नई भर्ती स्कीम की घोषणा की है। योजना को लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग आज असंतुष्ट एवं आक्रोशित है और वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं।
1. सेना में काफी लम्बे समय तक भर्ती लम्बित रखने के बाद अब केन्द्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली ’अग्निवीर’ नई भर्ती योजना घोषित की है, उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं।
— Mayawati (@Mayawati) June 16, 2022
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगे कहा कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही केंद्र सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कम कर रही है और उसे मात्र चार साल के लिए सीमित कर रही है। ये घोर अनुचित और गरीब-ग्रामीण युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है।
2. इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ-साथ मात्र चार साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है।
— Mayawati (@Mayawati) June 16, 2022
बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीतियों और अहंकारी कार्यशैली आदि से देश में लोग पहले ही दुःखी व त्रस्त हैं, ऐसे में अब सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा में बदल रही है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार तुरन्त अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की यह मांग है।
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