मुंबई। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की बगावत के बाद से सयासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है. इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायत पर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है. राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों (जीआर) और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है. बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्ष नेता ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार ने अल्पमत में होने के बावजूद भी ‘अंधाधुंध’ निर्णय लेने और सैंकड़ों करोड़ रुपये जारी करने का सरकारी आदेश दिया.
महाविकास अघाड़ी की सरकार में साथ देने वाली पार्टी नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों से 22-24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि जारी की. इन सरकारी आदेशों के जारी होने के बाद राज्यपाल ने ये निर्देश दिए.
बता दें कि राज्यपाल के दफ्तर द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, ”राज्यपाल ने 22-24 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी जीआर, परिपत्रों के बारे में ”पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी” देने को कहा है……
जानकारी के मुताबिक राज्य में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फैसलों की जांच कराने की मांग की थी. विपक्ष का आरोप है कि अल्पमत में चल रही उद्धव सरकार, इस तरह कै फैसले कैसे ले रही है. प्रवीण दरेकर ने आरोप लगाया कि सरकार, जल्दबाजी में फैसले ले रही है.
दरअसल, महाराष्ट्र में एक हफ्ते से ज्यादा लम्बे समय से राजनीतिक संकट जारी है और विपक्ष का आरोप है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है. शिवसेना के 36 से अधिक विधायक, एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी हो गए हैं. फिलहाल ये सारे विधायक, गुवाहाटी में टिके हुए हैं. वहीं शिवेसना का दावा है कि बागी विधायकों में से कई उनके संपर्क में हैं.
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