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एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का दिल्ली दौरा, दो चरणों में होगा शिंदे कैबिनेट विस्तार

नई दिल्ली, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बने एक हफ्ते का समय हो गया है लेकिन अब तक एकनाथ शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है. बता दें कल यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र […]

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  • Last Updated: July 7, 2022 22:42:01 IST

नई दिल्ली, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बने एक हफ्ते का समय हो गया है लेकिन अब तक एकनाथ शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है. बता दें कल यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाक़ात भी करने वाले हैं.

अगले हफ्ते होगा कैबिनेट विस्तार

महाराष्ट्र में अगले सप्ताह कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, शिंदे-फड़णवीस के बीच मंत्रियों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा को 28 जबकि शिंदे गुट को कुल 14 मंत्री पद मिल सकते हैं, 28 मंत्री पद भाजपा के पास रहेंगे, इसमें से 20 कैबिनेट तो 8 राज्य मंत्री रह सकते हैं. वहीं शिंदे गुट में 8 कैबिनेट और 6 राज्यमंत्री पद हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे कैबिनेट का विस्तार दो चरणों में किया जाएगा, जिसके तहत कैबिनेट के पहले चरण का विस्तार राष्ट्रपति चुनाव से पहले और दूसरे चरण का विस्तार चुनाव के बाद किया जाएगा.

कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, दिल्ली दरबार में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार में विभागों के बंटवारे पर फाइनल मुहर लगवाएंगे. बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे कल पहली बार दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर शिवसेना ने केस फाइल किया हुआ है जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होने वाली है. ऐसे में फडणवीस और शिंदे सरकार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है.

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