नई दिल्ली, दिल्ली में स्कूल कैब संचालकों ने अब अपनी हड़ताल वापस ले ली है, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ हुई स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन की बैठक में हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी.
सोमवार शाम को खत्म हुई बैठक में यूनियन की लगभग सभी मांगों को सरकार ने मान लिया, जिसके बाद यूनियन ने अपनी जड़ताल वापस ले ली. अब मंगलवार से राजधानी में सभी 35 हजार कैब फिर से चल सकेंगी, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.
यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र ने बताया है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हमारी मांगों को विस्तार से सुना, जिसके बाद उनका समाधान करने का भी भरोसा दिया, अब जल्द ही दिल्ली सरकार निजी कैब को कॉमर्शियल में परिवर्तन करने का काम करेगी और बहुत जल्द इसका आदेश जारी होगा.
इसके साथ ही सरकार कैब निर्माता कंपनियों से बात करेगी कि वो अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा का क्षमता वाला स्पीड गवर्नेंस लगाकर दें, वहीं अगर ऑटो कंपनियां इस पर तैयार नहीं होती हैं तो फिर स्कूली कैब को बाहर बाजार से स्पीड गवर्नेंस लगवाने की इजाज़त दी जाएगी. अभी तक ऑटो कंपनियां 60 किमी की निर्धारित गति सीमा का स्पीड गवर्नेंस लगाकर देती हैं, जबकि स्कूली कैब के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर निर्धारित की गई है.
बता दें इस बैठक में यूनियन की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि जब वाहन स्वामी स्कूली कैब का कॉमर्शियल में पंजीकरण कराते वक्त पूरा टैक्स देंगे तो फिर उसे स्कूल ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त भी उपयोग करने की अनुमति दी जाए. इस पर भी सरकार ने अपनी सहमति जताई है. यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र ने बताया है कि सरकार इस पर भी जल्द आदेश जारी किया जाएगा.
