नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम चार्जेस पर एक समीक्षा पेपर जारी किया जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate लगाने की बात कही है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ लोगों के लिए खास उपयोगी डिजिटल सेवा है और सरकार इस पर कोई शुल्क लगाने का अभी विचार नहीं कर रही है. इस बात की चर्चा थी कि सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का सिस्टम लाने जा रही है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस बयान पर भुगतान प्रणाली में शुल्क पर भारतीय रिजर्व बैंक के डिस्कशन पेपर से उपजी आशंकाओं को दूर करता है. डिस्कशन पेपर में दिखाया गया है कि यूपीआई भुगतान पर विभिन्न रकम की श्रेणियों में शुल्क लगाया जा सकता है. फिलहाल यूपीआई के जरिये लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता आगे बढ़ती है. यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर फिलहाल अभी विचार नहीं कर रही है. लागत की वसूली के लिए अभी सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होंगी।
देश में यूपीआई के बढ़ते उपयोग के साथ ही रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम चार्जेस पर एक समीक्षा पेपर जारी किया है. इस पेपर में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक स्पेशल चार्ज लगाने की बात कही गई थी. यह चार्ज यूपीआई द्वारा ट्रांसफर किए गए अमाउंट पर निर्भर करता है. इस पेपर में पैसे ट्रांसफर करने की राशि के मुताबिक एक बैंड तैयार हो जिसमें बैंड के मुताबिक आपसे पैसे चार्ज किए जाएं. पेपर में यह सुझाव मांगा गया है कि यूपीआई में चार्ज एक निश्चित रेट पर ताय किया जाए या पैसे ट्रांसफर करने के हिसाब से ताय किया जाएं. बता दें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अभी किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता है।
बिहार में अपना CM चाहती है भाजपा, नीतीश कैसे करेंगे सियासी भूचाल का सामना
