नई दिल्ली: राहुल गाँधी विदेश में और महुआ मोइत्रा और अधीर रंजन चौधरी जैसे विपक्षी नेता देश में… सदन की कार्यवाही पर सवाल, लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए नज़र आते हैं। इस मामले में बीते कुछ दिनों से बवाल जारी है। आपको बता दें, हंगामा जब हुआ जब विपक्ष के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि माइक्रोफोन बंद कर दिया गया है। हंगामे की वजह से संसद का बजट सत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। विपक्ष का दावा है कि चैंबर में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है।
नतीजतन लोकतंत्र पर हो रहा है हमला, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्पीकर विपक्षी नेताओं का माइक्रोफोन बंद कर देते हैं। वहीं, चौधरी ने भी पत्र लिखकर कहा कि उनका माइक्रोफोन 3 दिन से म्यूट है। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास वास्तव में नेताओं के लिए माइक्रोफोन चालू और बंद करने का स्विच होता है? आइए आपको बताते हैं कि संसद में माइक्रोफोन को चालू और बंद करने की प्रक्रिया क्या है और यह अधिकार किसके पास होता है।
जानकारी के लिए बता दें, संसद में दो सदन होते हैं: लोकसभा और राज्यसभा। दोनों कक्षों के प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्थायी सीट निर्धारित की जाती है। इस सीट के साथ उनके माइक्रोफोन लगे होते हैं और उनका एक खास नंबर भी होता है। संसद के दोनों सदनों में एक कक्ष है जहां साउंड इंजीनियर बैठते हैं। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड करने का काम करते हैं।
बता दें, दोनों सदनों में एक खास चैंबर होता है। इसका प्रबंधन निचले सदन के मामले में लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा और उच्च सदन के मामले में राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस कमरे में एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा होता है। इस बोर्ड पर सदन के सभी सदस्यों के सीट नंबर वगैरह लिखे होते हैं।
ध्यान दें, यहीं पर उन सीटों से जुड़े माइक्रोफोन चालू और बंद होते हैं।इस कक्ष के सामने साफ शीशा लगा होता है, जहाँ से तकनीशियन घर के कामकाज पर नजर रखते हैं। माइक्रोफ़ोन को मैन्युअल रूप से चालू और बंद करने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है।
हालाँकि तकनीक के पास माइक्रोफ़ोन को बार-बार बंद करने का कंट्रोल है, लेकिन यहाँ उनकी मर्जी नहीं है। तमाम खबरों के मुताबिक, संसद की कार्यवाही के दौरान माइक्रोफोन को ऑन और ऑफ करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। अक्सर आपने संसद की कार्यवाही के दौरान सभापति या स्पीकर को ऐसी चेतावनी देते हुए देखा और सुना होगा, जहाँ वह सदस्यों से कहते हैं कि कृपया कोई शोर या हंगामे न करें, चुप रहें, अन्यथा माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा।
माइक्रोफोन को चालू या बंद करने का निर्देश देने का अधिकार सिर्फ सदन के सभापति के पास है। हालाँकि इसके लिए भी तय नियम हैं। ऐसा तभी होता है जब सदन के सदस्य सदन के कार्य में बाधा डालते हैं, हंगामे और हंगामे से संसद का कामकाज प्रभावित होता है। इस स्थिति में, अध्यक्ष या अध्यक्ष गड़बड़ी पैदा करने वाले घटक के माइक्रोफोन को बंद करने का आदेश दे सकते हैं।
शून्यकाल के दौरान माइक्रोफ़ोन को बंद करने के कई नियम हैं। जानकारों का कहना है कि शून्य काल के दौरान सदन के प्रत्येक सदस्य के पास बोलने के लिए तीन मिनट का समय होता है। जैसे ही तीन मिनट पूरे होते हैं, माइक्रोफ़ोन बंद हो जाता है। हालांकि, वाद-विवाद के दौरान, सभापति या अध्यक्ष के निर्देश या प्राधिकरण पर माइक्रोफोन को चालू किया जा सकता है, जबकि कार्यवाही के दौरान, जब किसी सदस्य के बोलने की बारी न हो, तो माइक्रोफोन को बंद किया जा सकता है। विशेष मामलों में, सांसदों के पास बोलने के लिए 250 शब्दों तक सीमित होते हैं। पढ़ने पर माइक्रोफ़ोन चालू हो जाता है और सीमा समाप्त होने पर बंद हो जाता है।
