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CM केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, दिल्ली का बजट ना रोकने की अपील

नई दिल्ली। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट आज पेश ना होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर पीएम से गुजारिश की है कि वह दिल्ली का बजट पास कर दें। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए कम […]

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  • Last Updated: March 21, 2023 11:34:05 IST

नई दिल्ली। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट आज पेश ना होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर पीएम से गुजारिश की है कि वह दिल्ली का बजट पास कर दें। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए कम राशि का प्रावधान करने और विज्ञापनों पर अधिक खर्च को लेकर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

क्या लिखा केजरीवाल ने

अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि वो प्लीज बजट को ना रोके, आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं ? देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य वो भी देश की राजधानी का बजट रोक दिया गया हो। हम दिल्ली वाले आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारा बजट पास कर दीजिए।

गृह मंत्रालय ने क्या कहा ?

बता दें, गृह मंत्रालय ने आप सरकार से बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि आवंटित किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। गृह मंत्रालय ने पूछा कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गई है। गृह मंत्रालय का कहना है कि आप सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए कम राशि का प्रावधान किया है, वहीं विज्ञापनों पर खर्च को बढ़ा दिया गया है। जब तक दिल्ली सरकार इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं देती, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदन को पेंडिंग में रखा जाएगा।

वहीं मामले पर दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को बजट पेश करने से रोक दिया हो। गहलोत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार यह सब जानबूझकर कर रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बजट पर चिंता जताते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

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