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Hooghly Violence: हुगली हिंसा को लेकर विरोध की तैयारी में थी बीजेपी, राज्य पुलिस ने हटाया मंच

कोलकाता। रामनवमी के दिन बंगाल में हुए हिंसा में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। हुगली में हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहां पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने से रोका है और तैयार किए गए मंच को हटा दिया है। बीजेपी […]

हुगली हिंसा को लेकर विरोध की तैयारी में थी बीजेपी, राज्य पुलिस ने हटाया मंच
inkhbar News
  • Last Updated: April 4, 2023 13:10:55 IST

कोलकाता। रामनवमी के दिन बंगाल में हुए हिंसा में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। हुगली में हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहां पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने से रोका है और तैयार किए गए मंच को हटा दिया है।

बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत मे लेने की कोशिश

बता दें कि बंगाल के हुगली जिले में स्थित रिषड़ा इलाके में चार ट्रेनों पर पथराव किया गया था और बमबाजी की खबर भी सामने आई थी। इस हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करने की लिए तैयारी कर रहे थे और मंच भी तैया किया था। लेकिन अब पुलिस ने मंच को हटा दिया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की।

बंगाल हिंसा को लेकर सीएम सख्त

30 मार्च को रामनवमी के दिन बंगाल के हुगली में उपद्रवियों द्वारा हिंसा को अंजाम दिया गया था। अब इसको लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के तेवर बिल्कुल सख्त है। सीएम का कहना है कि हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की संपत्ति जब्त करके कानून के दायरे में उसकी नीलामी की जाएगी और इस रकम से पीड़ितों की मदद की जाएगी।

6 अप्रैल तक जारी रह सकती है हिंसा

बता दें कि बंगाल के हुगली में हिंसक झड़प के बाद से इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ बताया था। सीएम ममता बोलीं कि ऐसी घटनाए 1-2 दिन में ही क्यों नहीं खत्म हो जाती और 5 दिनों तक चलती है। मुझे शक है कि ये घटना 6 अप्रैल तक जारी रह सकती है, क्योंकि इस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है।

इस बिल के तहत की जाएगी कार्रवाई

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा के पिछले सत्र में वेस्ट बंगाल मेंटनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल को पारित किया गया था। इसके अनुसार हिंसा को फैलाने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उसकी नीलामी करके मिलने वाली रकम को पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा।