Inkhabar
  • होम
  • Breaking News Ticker
  • Delhi ordinance Row: 3 जुलाई को अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे सीएम केजरीवाल, कार्यकर्ता सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन

Delhi ordinance Row: 3 जुलाई को अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे सीएम केजरीवाल, कार्यकर्ता सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन

Delhi ordinance Row, Inkhabar। ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की कॉपी को जलाएंगे। इसके अलावा 5 जुलाई को सभी 70 विधानसभा में अध्यादेश की कॉपी जलाने […]

Delhi ordinance Row: 3 जुलाई को अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे सीएम केजरीवाल, कार्यकर्ता सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन
inkhbar News
  • Last Updated: June 30, 2023 17:14:27 IST

Delhi ordinance Row, Inkhabar। ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की कॉपी को जलाएंगे। इसके अलावा 5 जुलाई को सभी 70 विधानसभा में अध्यादेश की कॉपी जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा।  6 से 13 जुलाई तक दिल्ली के हर मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पर ये कार्यक्रम होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी, प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि, 3 जुलाई को हम इस अध्यादेश की कॉपी जलाएंगे और इसके बाद 5 जुलाई को दिल्ली की सभी विधानसभाओं में अध्यादेश की कॉपी को जलाया जाएगा। इससे केंद्र सरकार को ये संकेत जाएगा कि दिल्ली के लोग इस काले अध्यादेश से खुश नहीं हैं और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के साथ यह जो धोखा किया है इससे दिल्ली वाले नाराज हैं।

केंद्र सरकार बदला लेना चाहती है

इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बनाया फिर 2015 और 2020 में फिर उन्हें चुना। देश के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों में उनका नाम शामिल है। दिल्ली भाजपा ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर हमें चुनावों में हराने की कोशिश की लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुए। अब केंद्र सरकार बदला लेना चाहती है। दिल्ली पूरे देश में एकमात्र राज्य है जहां स्कूल और इलाज मुफ्त है, इससे केंद्र सरकार को कष्ट है।