लखनऊ: बिजली उपभोक्ताओं पर पावर कॉरपोरेशन ईंधन अधिभार लगाने की तैयारी में है जिसके लिए नियामक आयोग में प्रस्ताव दिया गया है. यदि ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो 28 पैसे से लेकर 1.09 रुपये प्रति यूनिट बिजली अलग-अलग वर्गों में महंगी हो जाएगी. हालांकि उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि इस प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने दिया जाएगा.
आयोग में परिषद ने याचिका दायर कर कहा है कि कानून के तहत विद्युत निगमों पर 30 पैसा प्रति यूनिट निकल रहा है। पहले उसकी वापसी की जाए इसके बाद ही बढोतरी पर कोई बात हो. दरअसल बुधवार देर शाम पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की ओर से नियामक आयोग में ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) संबंधी प्रस्ताव दायर किया. प्रदेश के उपभोक्ताओं से कॉरपोरेशन ने कुल 1437 करोड़ की वसूली करने की बात कही है जिसके लिए अलग-अलग श्रेणीवार औसत बिलिंग की दर प्रति यूनिट 61 पैसा के आधार पर तैयार की है. अगर नियामत आयोग ने कॉरपोरेशन की दर को स्वीकार किया तो 28 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1.09 रुपये प्रति यूनिट तक अलग- अलग श्रेणी में बिजली महंगी हो जाएगी.
पावर कॉरपोरेशन की ओर से दायर प्रस्ताव की बात पता चलते ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने एक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल कर दिया है. ईंधन अधिभार प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देते हुए बताया गया कि जून 2020 बने कानून के तरह पर नियामक आयोग ने फार्मूला नहीं अपनाया है. अगर प्रस्ताव में कानूनी फॉर्मूला अपनाया गया होता तो 30 पैसे प्रति यूनिट का फायदा उपभोक्ताओं को मिलता. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से ही विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं का करीब 33122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है. ऐसे में इस प्रस्ताव को तत्काल ही ख़ारिज किया जाए.
घरेलू बीपीएल 28 पैसे प्रति यूनिट
घरेलू सामान्य 44 से 56 पैसे प्रति यूनिट
कामर्शियल 49 से 87 पैसे प्रति यूनिट
किसान 19 से 52 पैसे प्रति यूनिट
नान इंडस्ट्रील बल्कलोड 76 से रूपया 1.09 प्रति यूनिट
भारी उद्योग 54 से 64 पैसे प्रति यूनिट
