पटन: नीतीश कैबिनेट ने जाति जनगणना रिपोर्ट जारी करने के बाद आज एक और बड़ा फैसला किया है. बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में EWS कोटे के अभ्यर्थियों को 10 फीसदी कोटा देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सोमवार को जाति जनगणना रिपोर्ट जारी करने के बाद राज्य में सियासी हलचल मचा हुआ है।
बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को बिहार में जातीय सर्वे के डाटा से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा. बिहार सरकार द्वारा जातीय सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इसके खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. अब सुप्रीम कोर्ट की ओर सबकी नजरें रहेंगी।
