नई दिल्ली। वर्तमान में इंटरनेट और कॉलिंग एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। इंटरनेट के इस दौर में बिना कॉलिंग और डेटा के कोई काम नहीं हो सकता है। आमतौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर डॉक्टर और एंबुलेंस बुलाने तक के कामकाज में मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। जिसके लिए सरकारें अपने नागरिकों को जरूरी सेवाओं के तौर पर मुफ्त और सब्सिडाइज्ड इंटरनेट (Free Internet Plan) उपलब्ध करा रही हैं।
दरअसल, दुनिया के सबसे विकसित देश माने जाने वाले अमेरिका में मुफ्त इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। जहां एक स्कीम चलाई जाती है। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। यहीं नहीं, आय के हिसाब से उन्हें इंटरनेट पर सब्सिडी ऑफर की जाती है। इस सुविधा के लिए अमेरिकी नागरिकों को कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है।
ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की तर्ज पर ही भारत में भी फ्री इंटरनेट की जल्द शुरुआत हो सकती है। जानकारी के अनुसार, देश में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इंटरनेट देने का सुझाव टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से भारत सरकार को दिया गया था। जिसके लिए सरकार से न्यूनतम इंटरनेट स्पीड 2 Mbps ब्रॉडबैंड स्पीड रखने का नियम जारी करने की शिफारिश भी की गई थी। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इस सिफारिश पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, लंबे वक्त से फ्री इंटरनेट और सब्सिडी पर विवाद चलने की वजह से ये प्लान आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
बता दें रि ट्राई ने सरकार से सिफारिश की थी कि सभी गरीब परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पर 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यहीं नहीं ये स्कीम ग्रामीण इलाकों के लिए लाई जाएगी। ये सुविधा गरीब परिवारों को डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दी जा सकती है। यानी की इंटरनेट सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में जाया करेगा।
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ट्राई के अनुसार, आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई, बिजनेस एक्टिविटी, वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटनरेट की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए इंटरनेट स्पीड को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही गरीब परिवारों को इंटरनेट पर 200 रुपये तक की सब्सिडी भी ऑफर की जानी चाहिए।
