नई दिल्ली। हरियाणा सरकार किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस मसले पर सुनवाई से इनकार के बाद राज्य सरकार ये कदम उठा सकती है। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी तथा अन्य मांगों को लेकर सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसान अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं।
उधर, किसानों के दिल्ली मार्च के बीच ख़बर आ रही है कि सरकार अभी भी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। खबरों के मुताबिक, सरकार ने अधिकारियों को बातचीत का रोडमैप बनाने के लिए निर्देश दिया है, जिससे समस्या का समाधान जल्दी निकले। चौथे दौर की बातचीत में उर्वरकता पर ध्यान देने का मुद्दा भी उठाया गया था। सरकार की ओर से अरहर, उड़द और मसूर 100% खरीदने की बात भी कही गई थी और ये सरकार लिखित में भी देने को तैयार थी, लेकिन किसान इस पर सहमत नहीं हुए।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है. इसके साथ ही उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है. मुंडा ने कहा कि हम आगे भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं. बता दें कि अगर आंदोलनकारी किसान बातचीत के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये उनकी सरकार के साथ पांचवीं बैठक होगी. अब तक हुई सभी चार बैठकें बेनतीजा रहीं हैं. मालूम हो कि आज आंदोलन का 9वां दिन है. आंदोलन के दौरान अब तक अलग-अलग वजहों से 4 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में 2 किसान और 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर शामिल हैं.
