नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में साल 2024 से 2025 तक का वित्तीय बजट पेश किया। वहीं इस बीच केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा विनिर्माण और उद्योग सेक्टर के लिए क्या प्रस्ताव रखें गए और किन चीजों में छूट मिली चलिए जानते हैं. वित्त मंत्री की ओर से लिथियम पर आयात और निर्यात की शुल्क में पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव दिया है. इलेक्ट्रिक वाहनों समेत कई क्षेत्रों के लिए लिथियम एक अहम कंपोनेंट है। इतना ही में बजट में तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी धातु (Rare Earth Elements) का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, दो पदार्थ पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम करने का सुझाव रखा गया है।
वित्त मंत्री द्वारा एलान किए गए बजट से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में इलेक्ट्रिक कार की कीमतों में गिरावट आ सकती है। ऐसा होने की महत्वपूर्ण वजह ये हो सकती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कार में उसका बैटरी पैक सबसे ज्यादा महंगा होता है और बैटरी सस्ते दामों में मिलेगी तो कार की कीमतों में भी कमी होगी। बैटरी के निर्माण लागत में लिथियम का सस्ता होने से इसका सीधा असर उसकी कीमतों में पड़ेगा। इस कारण वाहन निर्माता कार खरीदने की दरें भी कम कर सकते है. वास्तविक समय में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की अपफ्रंट कॉस्ट यानी खरीदके समय में दी गई प्रारंभिक राशि बहुत ज्यादा है. वहीं भारतीय सरकार की योजना के तहत इस दशक के आखिर तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की 30 पैठ की बिक्री का लक्ष्य लेकर चल रही है.
डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रजत महाजन ने बताया, “विनिर्माण क्षेत्र में सरकार रोजगार को उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रही है। इसका लाभ 30 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा। इससे हमें उम्मीद है कि युवा कर्मचारी दोपहिया वाहन खरीदेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बढ़ाने में सहयोग देंगे।वहीं देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं।
