नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन-निदेशालय (ED) को मंजूरी दे दी है. बता दें नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले ईडी को अनुमति लेनी होगी. इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी
ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता बताया है। केजरीवाल ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चार्जशीट को अवैध करार दिया। उनका कहना था कि अभियोजन से पहले अनुमति नहीं ली गई। वहीं कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सदन में पेश न करना सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। इसके बाद कोर्ट ने तुरंत रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने और इस पर चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया।
2021 में लागू की गई नई एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने शराब कारोबार को निजी हाथों में सौंप दिया। सरकार ने दावा किया था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और राजस्व बढ़ेगा। लेकिन, नीति विवादों में घिर गई और 2022 में इसे रद्द कर दिया गया। 2022 में मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में आप नेताओं पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ की गई और 30 करोड़ रुपये वापस किए गए।
बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पार्टी ने दावा किया कि कई आप नेताओं को रिश्वत मिली है। इसके बाद एलजी की सिफारिश पर सीबीआई ने 2022 में मामला दर्ज किया, जिसके साथ-साथ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू की। वहीं जांच के दौरान कई बड़े नेता और अधिकारियों का इसमें शामिल बताया गया.
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