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Delhi Liquor Scam को लेकर आज ईडी के समक्ष पेश होंगी के. कविता

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता आज फिर ईडी के समक्ष पेश होंगी। इससे पहले बीते शनिवार को ईडी ने कविता से नौ घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। सीबीआई ने पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरु […]

के. कविता
inkhbar News
  • Last Updated: March 16, 2023 07:20:17 IST

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता आज फिर ईडी के समक्ष पेश होंगी। इससे पहले बीते शनिवार को ईडी ने कविता से नौ घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। सीबीआई ने पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरु किया था जो रात करीब आठ बजे तक चलता रहा। इस दौरान कविता ने ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया था।

इससे पहले कविता ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे अदालत ने देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ था। अब उनकी याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

के. कविता ने केंद्र सरकार को घेरा

इस बीच कविता ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि, पीएम मोदी के खिलाफ जो बोलता है, उसे केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा बुला कर सवाल किया जाता है। यह ठीक नहीं है। सभी को सवाल करने का अधिकार है। एजेंसियों ने पहले बिजनेस हाउस पर छापे मारे और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है।

गोरंटबुचिबाबू ला से हुई पूछताछ

मामले को लेकर ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में बीआरएस नेता के कविता के कथित पूर्व ऑडिटर गोरंटबुचिबाबू ला से पूछताछ की है। इस मामले में सीबीआई के गिरफ्तार करने के बाद गोरंटबुचिबाबू जमानत पर बाहर थे। बता दें, ऑडिटर गोरंटबुचिबाबू का सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से भी हो सकता है, जिन्हें हाल ही में ईडी ने 6 मार्च को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने हाल ही में एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि पिल्लई और बुचिबाबू मार्च के मध्य में हैदराबाद के एक पांच सितारा होटल में ठहरे थे। यह वो ही समय था, जब दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति पर जीओएम की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी।