नई दिल्ली. सरकार आर्थिक प्रणाली को सरल बनाने और संग्रह में कमी का मुकाबला करने के लिए पांच माल और सेवा कर (जीएसटी) स्लैब को कम करके दो स्लैब करने पर विचार कर सकती है. ये जीएसटी राजस्व वृद्धि पर केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से थे. बता दें कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में 63,200 करोड़ रुपये और 2021 तक 2 लाख करोड़ रुपये की कमी हो सकती है. पैनल ने 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के दो स्लैब सुझाए. वैकल्पिक रूप से, कुछ सामानों को 18 प्रतिशत स्लैब से 28 प्रतिशत तक ले जाया जा सकता है, पैनल ने सोमवार को बेंगलुरु में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के सामने ये कहा. जीएसटी परिषद ने अपनी हालिया बैठक में मोदी से राजस्व वृद्धि उपायों पर गौर करने को कहा था.
सुशील मोदी, बिहार के वित्त मंत्री और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) पर मंत्रियों के समूह के प्रमुख ने आर्थिक मंदी के कारण राजस्व ढांचे में बदलाव की संभावना को खारिज कर दिया था. पैनल ने 23 वस्तुओं के साथ मुद्दे पर प्रकाश डाला, इसके अलावा कुछ विविध लोगों ने घर को ड्राइव करने के लिए बिंदु को उलटा कर्तव्य संरचना विकृतियों को सही करने की आवश्यकता के बारे में बताया कि इनपुट उत्पादों पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक दर से कर लगाया जाता है. 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत स्लैब में मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल्स, मानव निर्मित यार्न, रेडीमेड वस्त्र, फर्टिलाइजर, कपड़े, और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे आइटम एक औंधा कर्तव्य संरचना का सामना करते हैं, जिसके कारण 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी हुई है.
समिति ने 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की कटौती को वापस लेने का सुझाव दिया, उच्च अंत स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित कुछ वस्तुओं की छूट की स्थिति को वापस लेने के अलावा 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत सोने जैसी कीमती धातुओं पर दर बढ़ा दी. जीएसटी परिषद ने जुलाई 2018 में कम कीमतों और खपत को बढ़ावा देने के लिए कई उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और पेंट पर दरों में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की कटौती की थी.
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