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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा! बढ़ाया महंगाई भत्ता

फरीदाबाद. दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है, बता दें, कर्मचारियों का ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा. बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था, […]

7th Pay Commission
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  • Last Updated: October 18, 2022 20:55:02 IST

फरीदाबाद. दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है, बता दें, कर्मचारियों का ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा. बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है.

केंद्र सरकार ने बढ़ाया था महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार के इस फैसले से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था और अब 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी अगर किसी कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसका कुल महंगाई भत्ता 6,840 रुपये होगा, मतलब महीने के हिसाब से उसे 720 रुपये का फायदा होगा. वहीं, अगर किसी की मैक्सिमम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है तो उसे 21,622 रुपये महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी महीने के हिसाब से 2260 रुपये की बढ़ोतरी हुई, वहीं अगर सालाना हिसाब लगाएं तो 27,120 रुपये महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

गौरतलब है, ये एक साल में दूसरी बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, इससे पहले इस साल जनवरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा पहले ही किया गया था, दरअसल, सरकार की तरफ से साल भर में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है.

कब बढ़ा था HRA

सरकार ने साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोतरी की थी और ठीक उसी साल सरकार कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया गया था, उस समय उनका डीए बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया गया था. इसी तरह इस साल सरकार ने अभी हाल में डीए में बढ़ोतरी की है. डीए को 34 परसेंट से बढ़ाकर 38 परसेंट कर दिया गया है इसी हिसाब से इस साल बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में भी बढ़ोतरी की जा सकती है. सरकार का ये फैसला 1 जुलाई 2022 से लागू होगा और इससे 50 से 65 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा पहुंचेगा.

 

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