LIC Jeevan Labh Policy Plan Table No 836: अगर आप भी सेविंग को लेकर चिंतित हैं तो एलाआईसी की ये बीमा राशि आपकी चिंता को दूर कर सकता है. एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी एक ऐसी स्किम है जिसमें कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. हालांकि एलआईसी द्वारा अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग सुविधाएं प्रदान किया जाता है.
UIDAI Aadhaar Card Updates: आधार कार्ड धारकों को यूआईडीएआई कई तरह की सुविधा दे रहा. इस सुविधा में पता बदलना, आधार कार्ड दोबारा प्रिंट करना और आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की सुविधा भी है. इसके अलावा भी यूआईडीएआई आधार कार्ड धारक को आधार से जुड़ी कई तरह की सुविधा देता है. जानें कुछ सुविधा के बारे में कि कैसे आधार कार्ड धारक अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं और कैसे सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
SBI Debit Credit Card Scam: भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ग्राहकों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है. कार्ड की सुनिधा तो है लेकिन इससे जुड़े कई तरह के जोखिम भी हैं. एसबीआई के नाम पर कई लोग कार्ड धारक को फोन करके उनसे पैसे ऐठने की कोशिश करते हैं. इस तरह के स्कैम के कई लोग शिकार हो चुके हैं. एसबीआई कई बार इस बारे में जानकारी दे चुका है कि बैंक की तरफ से किसी तरह का फोन नहीं किया जाता जिसमें कार्ड धारक की निजी या कार्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जाए. जानें कैसे आप भी इस तरह की कॉल का शिकार होने से बच सकते हैं.
Finance Ministry Introduce Tax On Cash: भारत में डिजटल लेनदेन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार एक साल में 10 लाख से अधिक की नकद यानी कैश की निकासी करने वालों पर टैक्स लगाने का विचार कर रही है. सरकार के टैक्स का दायरा 3 से 5 फीसदी के बीच हो सकता है. वित्त मंत्रालय में इस बात को लेकर काफी विचार विमर्श किया जा रहा है. मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में एक साल में 10 लाख से अधिक नकद निकासी पर टैक्स का ऐलान कर सकती है.
UIDAI Aadhaar Card Updates: यूआईडीएआई एक भुगतान सेवा प्रदान करता है जिसके तहत आधार धारक आधार कार्ड की रीप्रिंट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं. यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड की एक डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के लिए केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है. हालांकि जिन उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं है वह भी अब आधार कार्ड की रीप्रिंट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
India Post Savings Scheme Account Internet Banking इंडिया पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग का आप कई तरह से लाभ उठा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) खाताधारकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराता है. पोओएसबी ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग ebanking.indiapost.gov.in पर कर सकता है. ग्रहाक सेविंग्स खाते से RD और PPF खाते में इंडिया पोस्ट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.
Post Office Senior Citizen Savings Scheme: भारतीय पोस्ट ऑफिस स्कीम या डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत निवेश भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के लाभ के लिए योग्य है. स्कीम के तहत कई और फायदे मिलेंगे. जानें स्कीम लेने के लिए क्या चाहिए योग्यता और क्या मिलेगा ब्याज.
NEFT RTGS Bank Transaction Free IMPS Charge: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सरकारी और प्राइवेंट बैंकों के बैंक खाताधारकों के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस को ट्रांजैक्शन चार्ज फ्री कर दिया है. रिजर्व बैंक हफ्ते दिन में इसका सर्कुलर जारी कर देगा. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने NEFT और RTGS फंड ट्रांसफर पर ट्रांजैक्शन चार्ज हटाने का फैसला किया है लेकिन IMPS चार्ज को नहीं बदला गया है. रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसा निकालने की फ्री संख्या लिमिट और लिमिट के बाद लगने वाले चार्ज की समीक्षा के लिए एक कमिटी बनाई है जो दो महीने में रिपोर्ट देगी. माना जा रहा है कि आरबीआई एटीएम से पैसा निकालने की संख्या की लिमिट और उतनी बार से ज्यादा एटीएम के इस्तेमाल पर लगने वाले चार्ज की समीक्षा करके उसमें भी ग्राहकों के लिए नए ऐलान कर सकता है. आरबीआई ने रेपो रेट में 25 प्वाइंट की कमी करके उसे 5.75 परसेंट कर दिया है जिससे बाजार में पैसे की आवाजाही बढ़े और बैंक का लोन सस्ता होने घर, कार जैसे कर्ज सस्ते हों और मार्केट में डिमांड बढ़े.
RBI Repo Rate Cut: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार और आम लोगों के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है. गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (monetary policy committee) ने वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा यानी मोनेटरी रिव्यू में रेपो रेट में 0.25 फीसदी कटौती का फैसला किया. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली समिति ने आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पर चार्ज खत्म करने का भी फैसला लिया है.
Unemployement and GDP Data relased: केंद्रीय सांख्यिकी कार्रयालय ने देश की अर्थवयवस्था और बेरोजगारी दर के आंकड़े जार कर दिए हैं. वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी में कमी आई है और गिरकर 5.8 फीसद पर पहुंच गई है. इसके अलावा बेरोजगारी दर भी पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं.