SBI Minimum Account Balance, SBI FD or RD ke Niyam: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी खोलने से पहले कुछ नियम जानना अहम है. एसबीआई ने ग्रामीण शाखाओं में मासिक औसत बैलेंस नियमों का पालन न करने पर 5-10 रुपये के साथ जीएसटी का जुर्माना लगाया है. एसबीआई ग्राहकों को अपने खाते में एक औसत मासिक शेष राशि (एएमबी) बनाए रखना होगा. मेट्रो, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए औसत मासिक शेष शुल्क का रखरखाव अलग-अलग है. इससे जुड़े नियम ग्राहक नीचे जान सकते हैं.
Government on Telecom Spectrum Payment, Sarkaar ne telecom Company ko di rahat: दूरसंचार क्षेत्र को सरकार ने राहत दी है. दरअसल सरकार ने स्पेक्ट्रम भुगतान करने के लिए टेलीकॉम विभाग को दो साल की मोहलत दी है. एफएमसी ने कहा कि टेल्कोस द्वारा दी जाने वाली आस्थगित राशि समय अवधि में वृद्धि के बिना होगी. जहां एयरटेल के लिए स्पेक्ट्रम भुगतान राहत 11,746 करोड़ रुपये होगी, वहीं वोडाफोन आइडिया को 23,920 करोड़ रुपये और रिलायंस जियो को 6,670 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों के मौजूदा वित्तीय तनाव को देखते हुए राहत दी गई है.
Government to Sell BPCL Four PSU, BPCL Bechne per Sarkaar ka Faisla Aaj: कैबिनेट का फैसला आज आएगा. बीपीसीएल और चार अन्य पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचने की सरकार की तैयारी पूरी है. वहीं दूरसंचार स्पेक्ट्रम की पेमेंट भी बाकी है. सरकार के मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिस्सेदारी की बिक्री महत्वपूर्ण है. सरकार, वर्तमान में आईओसी में 51.5 प्रतिशत और राज्य के स्वामित्व वाले एलआईसी के माध्यम से एक और 25.9 प्रतिशत और ओएनजीसी और ऑइल इंडिया लिमिटेड के खोजकर्ता हैं.
BSNL MTNL Voluntary Retirement Scheme, BSNL and MTNL ki Retirement Scheme: बीएसएनएल-एमटीएनएल की मर्जी से रिटारमेंट लेने की स्कीम में अब तक 13,532 कर्मचारियों ने अपना नाम लिखवाया है. हालांकि इस स्कीम को शुरू करने से पहले केवल 13,500 कर्मचारियों का अंदाजा रखा गया था. बता दें कि अभी भी इसके बंद होने में दो हफ्तों का समय बाकि है. एमटीएनएल ने शुरू में उम्मीद की थी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) 13,500 को छूने का विकल्प चुनेगी, लेकिन संख्या 13,532 कर्मचारियों तक पहुंच चुकी है, विकल्प का प्रयोग करने के लिए समापन की तारीख दो हफ्ते बाद की है.
UIDAI Aadhaar Card Name Change, Aadhaar Card me Naam KitnI Baar Badal Sakte hain: आधार कार्ड में कितनी बार नाम, जन्मतिथि और लिंग अपडेट कर सकते हैं इसकी जानकारी यहां पाएं. जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करने या बदलवाने की संख्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूआईडीएआई ने जन्म तिथि को अपडेट करने के नियमों को और कड़ा कर दिया है. इसके अलावा, कई बार नाम और लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.
Insurance Companies Merger: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीन बड़ी सरकारी बीमा कंपनियों का विलय करने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है. इन कंपनयिों ने केेंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी. अब मोदी सरकार इन तीनोें सरकारी बीमा कंपनियों को मर्ज करने जा रही है.
Voter ID Card Correction: यदि आपके वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र मेें नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र या अन्य किसी डिटेल में गलती हो गई है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही सुधार कर सकते हैं. चुनाव आयोग के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल https://www.nvsp.in/ पर जाकर ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड में सुधार कर सकते हैं.
PMC Bank Scam Case: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक के पूर्व डायरेक्टर और पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक मामलों की शाखा (EOW) ने रणजीत से पीएमसी बैंक द्वारा एचडीआईएल कंपनी को दिए गए लोन के बारे में पूछताछ की. पुलिस रणजीत के जवाबों से संतुष्ट नहीं है. उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी.
Anil Ambani Resigns As Reliance Communications Director: मुश्किलों में घिरी कंपनी रियायंस कम्युनिकेशन के सर्वेसर्वा अनिल अंबानी ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है. अनिल अंबानी के साथ ही कंपनी के 4 शीर्ष अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है. आरकॉम को जुलाई-सितंबर की तिमाही में 30,142 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. कंपनी लगातार नुकसान में है और अनिल अंबानी कंपनी को घाटे से उबार नहीं पा रहे हैं.
UIDAI Aadhaar Card KYC Rules, Aadhaar Card KYC karwane ke liye Naye Niyam: यूआईडीएआई ने आधार कार्ड केवाईसी के नियमों में बदलाव किया है. आधार केवाईसी के संदर्भ में स्पष्टीकरण में प्रेस बयान जारी किया गया है. बयान के अनुसार, केवल आधार केवाईसी से संबंधित मानदंडों में ढील दी गई है और आधार कार्ड में पते के परिवर्तन में नहीं. राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि परिवर्तन पीएमएल नियमों में संशोधन के माध्यम से किया गया है न कि आधार अधिनियम / विनियमों में संशोधन के द्वारा. इसलिए, यह आधार कार्ड में पता बदलने के लिए लागू नहीं होता है.