नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश के पूर्वी राज्यों को खास तोहफा दिया. इन रेल परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों के लिए परिवहन में सुधार होने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. बयान के मुताबिक, हालिया कैबिनेट बैठक में 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा, इन रेलवे परियोजनाओं के लिए 24,657 करोड़ रुपये के अनुमानित आउटले का प्रावधान भी किया गया था. देश के पूर्वी राज्यों के विकास को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
Paving the path to progress! ?️
The Union Cabinet has approved 8 new Rail line projects across the Nation to expand Railway connectivity. #NayiPatriNayiRaftaar pic.twitter.com/mXeowsS0C5— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 9, 2024
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने जिन 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उससे देश के 7 राज्यों के 14 जिलों को फायदा होने वाला है. इन परियोजनाओं से जिन राज्यों को लाभ होगा उनमें देश के पूर्वी हिस्से के 4 राज्य ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. उनके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी सीधा फायदा होने वाला है.
आधिकारिक बयान के अनुसार, कृषि उत्पादों और फर्टिलाइजर जैसी कमॉडिटीज की ढुलाई के लिए आवश्यक है. इससे 143 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त ढुलाई की क्षमता उपलब्ध होगी. रेलवे एक पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-बचत परिवहन साधन है, इसलिए नया मार्ग तेल आयात को 32.20 करोड़ लीटर तक कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 0.87 मिलियन टन तक कम करने में मदद करेगा. यह 3.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.
मंत्रालय के मुताबिक इन 8 नई रेलवे परियोजनाओं की तैयारी में 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे. इन परियोजनाओं के पूरा होने से पूर्वी सिंहभूम, भदारी, कोठागुदम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर और रायगढ़ जैसे 5 आकांक्षी जिलों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे 510 गांवों और लगभग 40 लाख लोगों की आबादी को लाभ होगा।
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