नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। CAG रिपोर्ट के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि हमें AAP सरकार की ईमानदारी पर संदेह हैं।
CAG की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करवाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने कदमों को पीछे खींचा है, इससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा हो रहा है।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर के पास भेजना था और उस पर सदन में चर्चा करवानी थी। लेकिन AAP सरकार ने ऐसा नहीं किया।
बता दें कि दिल्ली चुनाव में CAG रिपोर्ट का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी के 7 विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जहां AAP ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के चुनाव में पार्टी को 70 में से 62 सीट पर जीत मिली। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पार्टी की राह मुश्किल होने वाली है।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव काफी मुश्किलों भरा बताया जा रहा है। AAP को सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए अपने 70% विधायकों का टिकट काटना पड़ रहा है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता को अपनी सीट बदलनी पड़ी है।
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