7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग का फायदा, इन कर्मचारियों की सैलरी, स्कॉलर्स के स्टाइपन में बढ़ोतरी
7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग का फायदा, इन कर्मचारियों की सैलरी, स्कॉलर्स के स्टाइपन में बढ़ोतरी
7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है. इसी 7th pay commission कोशिश के तहत केंद्र सरकार ने स्कॉलर्स के लिए 7 हजार तक मंथली स्टाइपन बढ़ाने की घोषणा की है. सरकार के इस फैसले से 60,000 कर्मचारियों को फायदा होगा.
नई दिल्लीः 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: विभिन्न राज्यों में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने के बाद साल के पहले महीने में लाखों केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों का फायदा मिला है. सबसे पहले महाराष्ट्र के कर्मचारियों को फायदा मिला, उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में शिक्षकों और समकक्ष शैक्षणिक काडर, रजिस्ट्रार, फाइनैंश ऑफिसर्स और एग्जाम कंट्रोलर के लिए दैनिक भत्ते (DA) और विशेष भत्ते देने का प्रावधान किया गया. उसके बाद पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का फायदा मिला.
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है. इसी कोशिश में सरकार के हालिया फैसले से भी अब इन कर्मचारियों को भी फायदा मिलने वाला है.
स्टाइपेन में 7,000 तक की बढ़ोतरीः काफी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने स्कॉलर्स के लिए 7 हजार तक मंथली स्टाइपन बढ़ाने की घोषणा की है. सरकार के इस फैसले से 60,000 कर्मचारियों को फायदा होगा.
सरकार के हालिया फैसले से जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरफ) पाने वाले स्कॉलर्स को पहले 2 साल तक 31,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, यानी इसमें 6 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है. वहीं सीनियर पीएचडी रिसर्च फैलो को अब हर महीने 35,000 रुपये मिलेंगे, यानी इनमें 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
यहां तक की रिसर्च एसोसिएट्स के रूप में रिसर्च और डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हाथ बंटाने वाले वैज्ञानिकों के वेतन में भी 30 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है. रिसर्च एसोसिएट्स को 54,000 रुपये तक हर महीने मिलेंगे.
सभी रिसर्च स्कॉलर्स को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकारी नियमों के अनुसार एचआर भी देने की व्यवस्था की गई है.
मालूम हो कि स्कॉलर्स ने सरकार से मांग की थी कि जेआरएफ की राशि बढ़ाकर 50,000 और एसआरएफ की बढ़ाकर 56,000 की जाए, लेकिन सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी.
