चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि वह अपने कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मकान किराया भत्ता देगी. इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में कहा कि संशोधित एचआरए 1 अगस्त से लागू होगा और इससे करीब 3.50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि खट्टर ने कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार 1996 से बंद किए गए मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भूतपूर्व नीति को जोबारा शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि नई नीति 1 अगस्त 2019 से लागू होगी. खट्टर ने कहा कि मृतक कर्मचारी जिनकी उम्र 52 साल या उससे कम है या 5 साल से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, को योजना के तहत कवर किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा की शेष अवधि का वेतन पाने के लिए या तो उस अवधि के लिए समूह सी और डी श्रेणियों की सरकारी नौकरी पाने के लिए दो विकल्प दिए जाएंगे, जो कि योग्यता के अनुसार प्रदान किया गया है, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कर्मचारी की मृत्यु के बाद अभी तक वित्तीय लाभ नहीं मिला है, वे अभी भी सरकारी नौकरी का विकल्प चुन सकते हैं.
खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को छह महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा. इस सुविधा के कारण एक ठेकेदार पर वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीए) के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के चैनल को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि संविदा के आधार पर कार्यरत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ट्यूबवेल ऑपरेटरों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन विभाग की प्रति किलोमीटर योजना को जारी रखेगी. हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 867 नई बसें जोड़ी जाएंगी. 367 बसों के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि 500 अतिरिक्त बसों के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी.
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