नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल एक तरफ केंद्र सरकार ने लाखों केंद्र सरकार कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी देने का आश्वासन और लाखों कर्मचारियों को सरकार पर उनकी लंबित सभी बकाया राशि को मंजूरी दे दी है. दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने राशन धन भत्ता और जोखिम और कठिनाई भत्ते पर कर माफ करने का आश्वासन दिया है. इसका फायदा सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), सेवा चयन बोर्ड (SSB), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, ITs और बीएसएनएल के कर्मचारियों को मिलेगा.
दरअसल पिछले काफी समय से अर्धसैनिक बल की केंद्र सरकार से मांग थी कि उनकी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और राशन मनी अलाउंसों पर लगने वाले करों को माफ कर दिया जाए. पहले कई शर्तों के कारण यह हो नहीं पा रहा था लेकिन अब केंद्र सरकार जल्द ही रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और राशन मनी अलाउंसों कर माफ करने के फैसले का ऐलान कर सकती है.
सातवें वेतन आयोग के तहत क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसमें कुछ सुधार चाहते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 26 हजार रुपए प्रति माह कर दी जाए.
इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनके फिटमेंट फेक्टर को वर्तमान 2.58 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए. पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार से ये मांगे हैं. सरकार की ओर से कई बार केंद्रीय कर्मचारियों को आश्वासन भी मिल चुका है.
क्या है बीएसएनएल के कर्मचारियों की मांग
बीएसएनएल कर्मचारियों की केंद्र सरकार से सातवें वेतन आयोग के तहत अपने वेतन के बढ़ोतरी की मांग की है. बीएसएनएल कर्मचारी 7वें पे कमीशन के तहत सैलरी हाइक, पेंशन में संशोधन और प्रमोशन की मांग कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में लागू आचार सहिंता लागू होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी नहीं हो सकी है, लेकिन हाल ही में सरकार ने मंहगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
