नई दिल्ली: 2019 में राजस्थान से 28 ऊंट खरीदे गए थे। बकरीद पर कुर्बानी के लिए 6 ऊंट बेचे जा चुके थे, जबकि 22 ऊंटों को पुलिस ने उनकी कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाते हुए जब्त कर लिया था। लिसाड़ीगेट थाना पुलिस ने इन ऊंटों को पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल फॉर एनिमल सोसाइटी के एक सदस्य को सुपुर्द कर दिया था। ऊंटों के मालिक ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई और न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पांच साल की कानूनी लड़ाई के बाद, कोर्ट ने मेरठ सिटी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि ऊंटों को वापस किया जाए।
सिटी मजिस्ट्रेट ने लिसाड़ी गेट पुलिस को ऊंटों की तलाश और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बीच, कोर्ट से एक और नोटिस आया, जिसमें कहा गया कि ऊंटों का असली मालिक कौन है, यह स्पष्ट किया जाए। उस्मान और अनस नाम के दो व्यक्तियों ने ऊंटों पर अलग-अलग मालिकाना हक का दावा किया है। सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें नोटिस भेजकर 19 जून तक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।
पुलिस ने दिल्ली और राजस्थान में ऊंटों की तलाश की, लेकिन ऊंटों को सुपुर्दगी में ले जाने वाले युवक ने बताया कि सभी ऊंटों की मृत्यु हो चुकी है। उसने मेरठ पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंपी है। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर केस खत्म करने की योजना बनाई है।
अब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर केस खत्म करने की पटकथा तैयार कर ली है। हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि ऊंटों का असली मालिक कौन है। सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने कहा, “पुलिस द्वारा ऊंटों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस खत्म हो जाएगा।”
सिटी मजिस्ट्रेट ने उस्मान और अनस को नोटिस भेजा है कि वे अपने-अपने मालिकाना हक के साक्ष्य प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के पहले यह जांच जरूरी है कि ऊंटों का असली मालिक कौन है। इस रहस्य और विवाद के बीच, यह देखना बाकी है कि 22 ऊंटों का असली सच क्या है और न्याय की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है।
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