नई दिल्ली. महिलाओं पर तेजाब हमलों की घटनाओं को बंद करने के लिए सरकार शीघ्र ही तेजाब की बिक्री का डेटा ऑनलाइन कर देगी. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने तेजाब की बिक्री पर नजर रखने के लिए हर राज्य में नोडल समूह का भी गठन किया है. राजनाथ ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, ‘तेजाब की बिक्री को विनियमित करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहे हैं. इस पर काम जारी है.’ केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि तेजाब 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ही बेचा जाए, बिक्रेता के पास एक पहचान पत्र हो जिसमें उसकी तस्वीर लगी हो और एक रजिस्टर बनाया जाए, ताकि तेजाब के उपयोग पर निगरानी रखी जा सके.
तेजाब की बिक्री को विनियमित करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहे हैं. इस पर काम जारी है
उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा तेजाब हमले की पीड़िता का इलाज करने से मना करने को एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और इसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है.’ उन्होंने कहा कि तेजाब हमले की पीड़िताओं को मासिक पेंशन देने की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है. लेकिन सरकार निर्भया कोष से उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने पर विचार कर रही है.
