नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है. बैठक में करों की दरों और सेस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे.
संसद के शीतकालीन सत्र से शुरू होने से पहले केंद्र सरकार जीएसटी पर छाये संशय के बादल को दूर करने की कोशिश करेगी. आज से वित्तमंत्री अरुण जेटली राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे.
इस बैठक में केंद्र सरकार चार टैक्स स्लैबों का प्रस्ताव रख सकती है, जो 8, 12, 18 और 26 प्रतिशत की हो सकती है. अधिकतम दरें कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी उत्पादों पर लागू करने का प्रस्ताव है.
वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सेस को लेकर कुछ राज्यो में मतभेद है पर हम पूरी कोशिश करेंगे की आपसी सहमति से सारे मसले सुलझा लिए जायेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जायेगा.
केंद्र सरकार ने तम्बाकू उत्पादों, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रदूषित वस्तुओं पर अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव दिया है. जिससे राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी को पूरा किया जा सके. ये मुद्दा पिछली बैठक में उठा था पर कुछ राज्यों की असहमति के कारण इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका.
इस बार की बैठक में सेंट्रल और इंट्रीग्रेटेड जीएसटी की दरों पर फैसला होना संभव है. कुछ केंद्रीय अधकारियों का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्य शुरुआती पांच वर्षों तक राजस्व हानि के आश्वासन के बाद भी सेस का विरोध कर रहे है.
